कोटेदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
यूपी,बस्ती: उत्तर प्रदेश में कोटेदारों द्वारा ई पास मशीनों से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में प्रथम स्तर पर वितरण किया जा रहा है तथा सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत परिवहन ठेकेदारों द्वारा कोटेदारों की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाए जाने तथा शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में 25 सरकारी दुकान बनाए जाने के आदेश पारित किए गए हैं परंतु जमीनी स्तर पर सरकार के आदेशों की जमकर अवहेलना की जा रही है। जिसमें कोटेदारों को कार्ड धारकों में शत प्रतिशत समय से खाद्यान्न वितरण करने में कार्ड धारकों और कोटेदारों में वाद विवाद होते रहते हैं।
ऐप्स की मशीनों में बिग सर्वर नेटवर्क की समस्या बनी रहती है कंपनियों द्वारा दिए गए सिम कार्ड कार्य नहीं करते कोटेदारों द्वारा मोबाइल से वाई-फाई कनेक्ट करके वितरण किया जा रहा है। ऐप्स कंपनियों के द्वारा सुधार किए जाने तक भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए और परिवहन ठेकेदारों द्वारा अधिकतम दुकानों तक समय से खाद्यान्न नहीं पहुंचा जा रहा है कोटेदारों द्वारा अपने व्यवस्था से तीन से पांच किलोमीटर दूरी से दुकान तक ले जाया जा रहा है व परिवहन ठेकेदारों द्वारा निविदा के विपरीत बिना टोल के खाद्यान्न दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में 15 सरकारी अन्नपूर्णा दुकान बनाए जाने का शासन शासनादेश जारी किया है।
जिसके अनुपालन में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत द्वारा भूमि आवंटन में कोई रग नहीं जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई अधिकतम दुकान कच्चे मार्ग पर बनाई गई उपरोक्त समस्याओं के कारण कोटेदारों को सरकार की मनसा अनुरूप से राशन कार्ड धारकों में खाद्यान्न कर वितरण समय से संभव नहीं हो पा रहा है।
जिससे आम जनमानस में सरकार की इच्छा भी निरंतर धूमिल हो रही है,साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में करने वाले नेता गणों, सभासदों ,ग्राम प्रधानों द्वारा आम जनमानस में सरकार की नीतियों के विपरीत प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
विजन टेक कंपनी द्वारा कोटेदारों से मशीन की बनवाई के लिए रुपया लिया जाता है। जिसके बारे में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कंपनी को लेटर जारी किया गया था किंतु कंपनी द्वारा कोटेदारों से रुपया अभी भी जमा कराया जा रहा है।
इसका समाधान किया जाए कि कोटेदारों से रुपया ना जमा कराया जाए।
इन समस्याओं को लेकर के कोटेदार संघ जिला अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौपा और अनुरोध किया कि उपरोक्त बिंदुओं के साथ-साथ कोटेदारों की लंबित ₹200 प्रति कुंतल अन्य राज्यों की तरह कमीशन पर सहानुभूति पूर्वक जनहित में करने की कृपा करें। समस्याओं के निराकरण में उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर आम जनमानस में पुनः विश्वास जागृत हो सके।
इस कार्यक्रम में कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष विनोद भाई, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद करीम,मेहंदी हसन,शिव शंकर,हरेंद्र चौधरी,सुनील तिवारी, अजय कुमार,महेश,गीता मिश्रा सहित अन्य कोटेदार मौजूद रहे।
