उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद-फरोख्त पर रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन शुल्क ना लेने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन आदि के खर्चे हट जाने से ना केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में कमी आएगी बल्कि ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 3 साल की गणना 14 अक्टूबर 2022 से की जाएगी अगर कोई व्यक्ति राज्य में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना चाहता है तो उसे 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा सरकार ने यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया है। सरकार के इस फैसले से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में एक बेहतर प्रयास माना जाएगा।
